- आदिवासी जनता से किया छल! कांग्रेस का झूठ बेनकाब — पार-तापी लिंक प्रोजेक्ट रद्द, सांसद धवलभाई पटेल का पलटवार
- बीजेपी का बड़ा खुलासा — कांग्रेस ने डर और भ्रम फैलाकर किया आदिवासी भावनाओं का राजनीतिक सौदा, सच्चाई लिखित में सामने
- भोलाभाला आदिवासी समाज को छल रही कांग्रेस: सांसद बोले, सच्चाई सामने आते ही विपक्ष बेनकाब
सोनिया चौहान
समाचार | वलसाड, 13 अगस्त 2025 – वलसाड-डांग के सांसद धवलभाई पटेल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के झूठ का परदाफ़ाश कर दिया। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का लिखित पत्र मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि पार-तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट अब पूरी तरह रद्द हो चुका है।
सांसद ने कांग्रेस और वांसदा के विधायक अनंतभाई पटेल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा —
“कांग्रेस ने भोलाभाले आदिवासियों के बीच डर और झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन अब सच सामने आ चुका है।”
बीजेपी नेता ने साफ कहा कि कांग्रेस का पूरा खेल सिर्फ आदिवासी समाज को गुमराह करके राजनीतिक फायदा उठाने का था, जबकि केंद्र और राज्य सरकार ने जनता के हित में यह प्रोजेक्ट खत्म कर दिया है।
मोदी सरकार के निर्णय के लिए आभार
सांसद ने इस फैसले के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल का धन्यवाद किया।
कार्यालय में जश्न का माहौल
पत्र जारी होने के बाद सांसद कार्यालय में फटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुँह मीठा कराया।
कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड
कांग्रेस का कहना है कि यह प्रोजेक्ट आदिवासी क्षेत्रों के जल, जंगल और जमीन के लिए खतरा था, इसलिए इसका विरोध ज़रूरी था। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और आदिवासियों को डराकर राजनीति चमकाने की कोशिश की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वलसाड जिला बीजेपी अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा, धरमपुर विधायक अरविंदभाई पटेल, जिला महामंत्री शिल्पेशभाई देसाई और कमलेशभाई पटेल, जिला उपाध्यक्ष जितेशभाई पटेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पार-तापी लिंक प्रोजेक्ट रद्द
Par Tapi River Link Project Cancel News
वलसाड डांग सांसद धवलभाई पटेल
कांग्रेस आदिवासी गुमराह
BJP vs Congress आदिवासी मुद्दा
वांसदा विधायक अनंतभाई पटेल विवाद
नरेंद्र मोदी आदिवासी विकास
Central Water Ministry Decision
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